Rural and urban local government (ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ)
Rural and urban local government
ਸਥਾਨਕ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ । ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ
ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ
ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ਦੀ ਕੜੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ
ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ –
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ
ਹਰੇਕ
ਪਿੰਡ ਜਿਸ ਦੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ
ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ
ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਤੋਂ 13 ਤੱਕ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਔਰਤਾਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ
ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਨ 1992 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ
ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸਤਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ
ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਵ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ
ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ / ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ
ਹਰੇਕ
ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਲਈ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ
ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ 100 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲੀ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ
ਸੰਮਤੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੁੱਝ ਸਾਂਝੀਆਂ
ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਲਾਕ
ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲ਼ੜਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ
ਦੀ 15 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 25 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬਲਾਕ
ਸੰਮਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਲਾਕ
ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ
ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ
ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਭਾਪਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਪ ਸਭਾਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਏ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ
ਜਿਲ੍ਹਾ
ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ
ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ
ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ
ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ
ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 22 ਜਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 22 ਹੀ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾ ਹਨ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਮੈਂਬਰ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ
ਤੱਕ ਸੰਗਠਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹਿਤਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ
ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ
ਪਿੰਡਾਂ
ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ
ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ – ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਰ ਸੰਨ
1992 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਿਊਸਪਲ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ
ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ –
1.
ਨਗਰ ਕੌਸਿਲ
2.
ਨਗਰ
ਪਾਲਿਕਾ
3.
ਨਗਰ
ਨਿਗਮ
ਕਿਹਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਤਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ
ਮਦਰਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜਾਦ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਮਦਰਾਸ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ
ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ
ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਗਰ ਕੌਸਿਲ/ਪੰਚਾਇਤ
ਪਿੰਡਾਂ
ਤੋਂ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਕਸਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ 20000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਸਿਲ ਦੀ
ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰਾਂ
ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ
ਚੋਣ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ
ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਨਗਰ
ਪਾਲਿਕਾ
ਨਗਰ
ਪਾਲਿਕਾ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ
ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਨਗਰ
ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਦੁਆਰਾ ਸੰਨ 1994 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਸੋਧ ਅਧਿਨਿਯਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਹਨ।
ਨਗਰ
ਪਾਲਿਕਾ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ 20000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ – ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ,
ਦੂਜਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਦਰਜਾ
ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸੰਗਠਨ
ਨਗਰ
ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਸਲਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ –
1. ਪਹਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਤੋਂ 29 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਹਿਰ
ਦੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਦਵੀ
ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਹਰੇਕ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਚੁਣਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ
ਨਗਰ
ਨਿਗਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੱਡੇ
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੇਂਦਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 75 ਹੈ। ਪੰਜਾਬ
ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਗਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਫਗਵਾੜਾ,
ਬਠਿੰਡਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਹਨ।
ਨਗਰ
ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਆਦਿ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਕਾਰਨ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ । ਨਗਰ
ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਸਲਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਉੱਪ ਮੇਅਰ
ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼
ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Comments
Post a Comment
if you have any doubt feel free to write me @ my email muktsarcity544@gmail.com